उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किरायेदारी समझौतों पर लगने वाली स्टाम्प फीस को कम करने का निर्णय लिया है। इस फैसले का उद्देश्य राज्य में किरायेदारी की प्रक्रिया को सरल और सस्ता बनाना है, जिससे किरायेदारों और मकान मालिकों को राहत मिलेगी।
सरकार की ओर से जारी आदेश के अनुसार, स्टाम्प फीस में कमी से न केवल किरायेदारी की औपचारिकताएं आसान होंगी बल्कि इससे राज्य में मकान किराए पर लेने की प्रक्रिया में भी तेजी आएगी। इस निर्णय से उन लोगों को काफी राहत मिलेगी जो अपने घरों को किराए पर देने या लेने की योजना बना रहे हैं।
सरकार का मानना है कि इस पहल से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बल मिलेगा, क्योंकि किरायेदारी बाजार में सुधार आएगा और लोग अधिक आत्मविश्वास के साथ किरायेदारी के समझौते करेंगे। यह निर्णय खासकर महानगरों और शहरी क्षेत्रों में जहां किरायेदारी की मांग अधिक है, वहां सकारात्मक प्रभाव डालेगा।
