उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेशवासियों को ई-स्टांप की सुविधा प्राप्त कराने के लिए उत्तर प्रदेश ई-स्टांपिंग नियमावली-2013 में महत्वपूर्ण संशोधन किया है। इस संशोधन के बाद, अब राज्य में ₹10 से लेकर ₹100 तक के स्टांप के लिए वेंडर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी।
ई-स्टांप की सुविधा
ई-स्टांप की यह सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई है ताकि लोगों को स्टांप खरीदने के लिए वेंडर के पास जाने की जरूरत न रहे और वे इसे अपने घरों से आसानी से ऑनलाइन खरीद सकें। यह पहल सरकारी कार्य प्रणाली को भी और भी सुगम और पारदर्शी बनाने का हिस्सा है, जिससे सिटीजन्स और व्यवसायिक संस्थाएँ आसानी से सरकारी दस्तावेज़ों और संचार के लिए स्टांप प्राप्त कर सकती हैं।नियमावली में संशोधन
उत्तर प्रदेश ई-स्टांपिंग नियमावली-2013 के संशोधन का मुख्य उद्देश्य दरों को सरलता से उपलब्ध कराना है और लोगों को वेंडर के पास जाने के बाद लंबी कतारों में खड़ा होने से बचाना है। इस संशोधन से ई-स्टांप के उपयोग में बढ़ी सुविधा और स्पष्टता होगी, जिससे राज्य के लोगों को सरकारी प्रक्रियाओं में और भी सुगमता मिलेगी।सुविधाएं और लाभ
यह ई-स्टांपिंग की सुविधा उत्तर प्रदेश सरकार के सरकारी कार्य प्रणाली को भी अधिक संवेदनशील और पारदर्शी बनाती है। लोग अब अपने घरों से आसानी से स्टांप खरीद सकेंगे और इसके लिए उन्हें किसी वेंडर के पास जाने की जरूरत नहीं होगी। इससे व्यवसायिक संस्थाएँ भी अपनी सरकारी कार्य प्रणाली को सुविधाजनक रूप से प्रबंधित कर सकेंगी और स्मूथली अपने कार्यों को चालू रख सकेंगी।सरकारी प्रबंधन में उत्तर प्रदेश का योगदान
उत्तर प्रदेश सरकार के इस प्रकल्प से सरकारी प्रबंधन में भी सुधार आएगा। सरकारी कार्य प्रणाली को और भी निष्पक्ष, तेज और सुगम बनाने के लिए यह उपाय महत्वपूर्ण है। इसके साथ ही, जनता को सेवाओं और योजनाओं तक आसान पहुंच प्राप्त होगी और सरकारी कार्यों में अधिक खुलापन और पारदर्शिता आएगी।नए भारत की दिशा
ई-स्टांप की यह सुविधा नए भारत के डिजिटली अग्रसर होने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। डिजिटल भारत के विकास में इसका महत्वपूर्ण योगदान होगा और साथ ही, लोगों को वित्तीय संबंधों में भी सुधार दिखाई देगा। इसके माध्यम से सरकारी निर्णय और सेवाएं भी अधिक अनुकूल और प्रभावी बनेंगी। इस प्रकार, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ई-स्टांपिंग नियमावली में किए गए संशोधन से लोगों को सरकारी सुविधाओं का लाभ उठाने में और भी सरलता मिलेगी और सरकारी कार्य प्रणाली में सुधार आएगा। यह प्रयास नए भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है जो डिजिटल भारत की राह पर गति लाने में महत्वपूर्ण योगदान देगा।प्रदेशवासियों को ई-स्टांप की सुविधा उपलब्ध कराने के लिए #UPGovt द्वारा उत्तर प्रदेश ई-स्टांपिंग नियमावली-2013 में संशोधन किया गया है।
— Government of UP (@UPGovt) June 26, 2024
अब ₹10 से लेकर ₹100 तक के स्टांप के लिए वेंडर के पास जाने की आवश्यकता नहीं होगी। pic.twitter.com/SbTiGbrxgn
